Free Scooty Scheme: देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्कूटी वितरण योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को कॉलेज तक पहुंचने में होने वाली परिवहन समस्याओं को हल करना है, जिससे वे उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकें।
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फ्री स्कूटी योजना के तहत सरकार इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण कर रही है, जिससे छात्राओं को किसी प्रकार का पेट्रोल खर्च नहीं करना पड़ेगा और साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल साबित होगी। यह योजना छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है, जिससे वे समय की बचत करते हुए शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ी रह सकेंगी।
राजस्थान सरकार वर्तमान में तीन प्रमुख फ्री स्कूटी योजनाएं चला रही है, जिनके तहत अलग-अलग वर्ग की छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इनमें से पहली योजना है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा को राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य है और परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड से 65% या सीबीएसई बोर्ड से 75% अंक प्राप्त करने के साथ-साथ स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना भी आवश्यक है।
दूसरी योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जो विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है। इस योजना के लिए राजस्थान बोर्ड से 50% और सीबीएसई से 60% अंकों के साथ 12वीं पास करने के साथ किसी स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया होना चाहिए।
तीसरी योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना, जिसके अंतर्गत 50% या उससे अधिक दिव्यांगता रखने वाली 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाती है। यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्राओं को राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद लॉगिन करके स्कूटी वितरण योजना का चयन करके आवश्यक शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है। आवेदन की समीक्षा के बाद पात्रता के आधार पर लाभार्थियों की मेरिट सूची जारी कर स्कूटी वितरित की जाती है।
यह योजना न केवल शिक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।





