8वां वेतन आयोग 2026: काफी समय से प्रतीक्षित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और सभी प्रमुख हितधारकों जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, तथा विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे हैं। यह प्रक्रिया सरकार की उस मंजूरी के बाद शुरू हुई है जो इस वर्ष जनवरी में दी गई थी, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में संशोधन हेतु आयोग के गठन को स्वीकृति दी गई थी।
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हालांकि, छह महीने बीतने के बाद भी आयोग का गठन न होने पर संसद में इस विषय पर सवाल उठा। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि आयोग के गठन से पूर्व सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और जानकारी ली जा रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि वेतन आयोग के अधिसूचित होते ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत करने के बाद लागू किया जाएगा।
इस बीच यह भी स्पष्ट किया गया है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। चूंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके तुरंत बाद नए वेतनमान प्रभावी हो जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि तय समयसीमा में सिफारिशें तैयार हो जाएं और नए वेतनमान को लागू कर दिया जाए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि आठवां वेतन आयोग निर्धारित समय पर लागू किया जाएगा। यह उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर है जो लंबे समय से इसके इंतजार में थे।




